सहकारी पाणीपुरवठा योजनांना वीजबिल माफी देऊन पुन्हा अनुदान सुरु करावे ; आ. डॉ. अतुल भोसले

सहकारी पाणीपुरवठा योजनांना वीजबिल माफी देऊन पुन्हा अनुदान सुरु करावे ; आ. डॉ. अतुल भोसले 

कराड, दि. 8 : राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या सहकारी तत्त्वावरील पाणीपुरवठा योजना सध्या संकटात सापडल्या आहेत. सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून या योजनांना दिले जाणारे ७५ टक्के अनुदान थांबवल्याने, ग्रामीण भागातील बागायती शेती अडचणीत आली आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय मागे घेऊन या सहकारी पाणीपुरवठा योजनांना वीजबिल माफी देऊन पुन्हा अनुदान सुरु करावे, अशी जोरदार मागणी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी विधानसभेत केली. 

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात चर्चा सुरु असताना आ.डॉ. भोसले म्हणाले, १९६० ते १९९० या कालखंडात ग्रामीण भागात शेकडो पाणीपुरवठा योजना सहकारी तत्त्वावर उभ्या राहिल्या. त्या काळातील सामाजिक नेतृत्व, स्थानिक संघटनशक्ती आणि हजारो शेतकऱ्यांच्या श्रमातून या योजना साकार झाल्या. परंतु सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या आधारावर टिकून असलेल्या या योजना आता आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत.

सध्या सरकारने ७.५ एच.पी.पर्यंतच्या कृषीपंपांसाठी वीजबिल माफीचा निर्णय घेतला आहे. परंतु अनेक सहकारी योजना १०० ते २५० एच.पी. क्षमतेच्या मोटरवर आधारित असल्याने त्या या लाभापासून वंचित आहेत. जरी एखाद्या योजनेत २५० एच.पी.ची मोटर असली, तरी ती योजना २००० शेतकऱ्यांची असते. त्यामुळे प्रत्यक्षात एका शेतकऱ्यावर केवळ ०.१२ एच.पी. इतकाच लोड येतो. या योजनांवर सध्या वीजबिलाचे मोठे ओझे आहे. त्यातच अनुदान बंद झाल्यामुळे देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च करणे शक्य होत नाही. जुन्या योजनांमध्ये गळती, पंपांची कार्यक्षमता कमी होणे, वितरण यंत्रणेतील अडचणी यामुळे केवळ १५ ते २० टक्के क्षेत्रालाच पाणी देता येते. त्यामुळे शासनाने या योजनांसाठीदेखील वीजबिल माफीचा निर्णय घेतल्यास, वाचवलेला निधी योजनांच्या सुधारणांसाठी वापरता येईल. परिणामी जास्त क्षेत्र बागायतीत येईल आणि राज्यातील ऊस उत्पादनही वाढेल, असे आ.डॉ. भोसले यांनी स्पष्ट केले.

आ.डॉ. भोसले पुढे म्हणाले, की एक टन उसावर सरकारला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मिळून सुमारे ४११ रुपये महसूल मिळतो. जर पाणी योजना टिकली, तर शेती टिकेल आणि शेती टिकली, तर सरकारच्या तिजोरीतच भर पडेल. त्यामुळे ही योजना अनुदान किंवा माफी नव्हे, तर सरकारसाठीही गुंतवणूक आहे. या योजना व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने प्रभावी व्हाव्यात, यासाठी त्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्याची मागणीही आ.डॉ. भोसले यांनी केली. महामंडळाच्या कायद्यात दुरुस्ती करून या योजना वर्ग केल्यास, त्यांची देखभाल, अंमलबजावणी आणि कार्यक्षमता वाढेल, असेही त्यांनी सांगितले.

सरकारकडे अभ्यासपूर्ण सादरीकरण करण्याची तयारी

आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले म्हणाले, की सरकारने वेळ दिल्यास याबाबतचे अभ्यासपूर्ण सादरीकरण आम्ही करू, ज्यातून सिद्ध होईल की वीजबिल माफ करूनही राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार नाही, उलट महसूलवाढीचा मार्गच खुला होईल. ठिबक सिंचन, सोलर फिडर यांसारख्या योजनांवर सरकार भर देत आहे, हे चांगले आहे. पण सामूहिक पाणीपुरवठा योजनांकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.