मल्हारपेठ - पंढरपूर रस्त्याच्या कामविरोधात बाधित शेतकरी आक्रमक

मल्हारपेठ - पंढरपूर रस्त्याच्या कामविरोधात बाधित शेतकरी आक्रमक

मोबदल्याची मागणी; अंतवडीतील शेतकऱ्यांचे 'बांधकामास' निवेदन; शासनास दिला इशारा

कराड, दि. 17 - मल्हारपेठ - पंढरपूर रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग कराड उत्तर यांच्याकडून सुरू आहे. अंतवडी ता. कराड गावच्या हद्‌दीतील बेकायदेशीर अतिक्रमण व विना परवानगी भूसंपादनाबाबत गावातील शेतकरी आता आक्रमक झाले आहेत. बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा कसलाही मोबदल न देता मल्हारपेठ-पंढरपूर रस्त्याचे काम चालू आहे. बाधित शेतकऱ्यांना योग्य न्याय न मिळाल्यास रस्त्याचे काम बंद करण्याबाबत शेतकरी आंदोलनाचे हत्यार उपसणार असून यासह कायदेशीर मार्ग देखील अवलंबणार आहे त्यामुळे होणाऱ्या प्रकारास बांधकाम विभाग जबाबदार राहील असा इशारा अंतवडीतील शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. दरम्यान मोबदला न देता रस्त्याचे काम चालू ठेवल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास शासन जबाबदार राहील असेही निवेदनात म्हटले आहे.

पंढरपूर-मल्हारपेठ या राज्य मार्गाचे काम सध्या सुरू आहे. मात्र हे काम करताना बाधित शेतकऱ्यांना कसलाही मोबदला शासनाकडून देण्यात आलेला नाही. यावर आक्रमक होत अंतवडी ता. कराड येथील शेतकऱ्यांनी बुधवारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कराड उत्तर) येथे जात इशारा वजा मागण्यांचे निवेदन दिले.

निवेदनात म्हटले आहे की, येथील मल्हारपेठ-पंढरपूर रस्त्याचे काम चालू आहे. त्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत. त्यांच्या बिना परवानगी बांधकाम विभागाकडून बेकायदेशीर अतिक्रमण करुन रस्त्याचे काम चालू आहे. ज्या-ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्त्याच्या कामात जाणार आहेत त्या शेतकऱ्यांना कसल्याही प्रकारचा आर्थिक व शासनाच्या नियमानुसार कसलेही फायदे देण्यात आलेले नाहीत. हा एक प्रकारे शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे.

राज्याच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी आम्ही महाराष्ट्र शासनास व केंद्र शासनास सर्वतोपरीने मदत करण्यास तयार आहोत. त्यासाठी शासनाने आम्हा बाधित शेतकयांना शासनाच्या नियमानुसार योग्य आर्थिक किंवा शासनाच्या नियमानुसार ज्या काही सुविधा पुरविल्या जातात त्या आम्हा बाधित शेतकऱ्यांना प्रथम देण्यात याव्यात त्यांनंतरच सदर रस्त्याचे काम सुरु करावे.

 बाधित शेतकयांना योग्य न्याय न मिळाल्यास रस्त्याचे काम बंद करण्याबाबत आम्ही कायदेशीर व आंदोलक कार्यवाही करण्याबाबत विचार करत असून घडणाऱ्या प्रकारास संबंधित विभाग जबाबदार राहील. मोबदला न देता रस्त्याचे काम चालू ठेवल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न -निर्माण झाल्यास त्यास आपला विभाग जबाबदार राहील.

 या निवेदनावर सुभाष शिंदे, मधुकर शिंदे, विजय शिंदे, गजानन शिदे, अनिल वाघमारे, महादेब शिंदे, एकनाथ शिंदे, प्रितेश शिंदे, अशोक शिंदे, अजित पवार, संभाजी शिंदे, बाळकृष्ण शिंदे आदी शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत. निवेदनाची प्रत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, प्रांत अधिकारी कराड, तहसिलदार तथा न्याय दंडाधिकारी कराड यांना पाठवण्यात आली आहे.