सहकारी तत्त्वावरील उपसा जलसिंचन योजनांचा समावेश त्वरित केंद्राच्या जलद सिंचन लाभ कार्यक्रमात करावा - आ. डॉ. भोसले
सहकारी तत्त्वावरील उपसा जलसिंचन योजनांचा समावेश त्वरित केंद्राच्या जलद सिंचन लाभ कार्यक्रमात करावा - आ. डॉ. भोसले
कराड, ता. २ : राज्यात शेतकऱ्यांनी एकत्र येत अनेक सहकारी तत्वावर चालणाऱ्या उपसा जलसिंचन योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. या योजनांना उर्जितावस्था मिळवून देण्यासाठी, त्यांचा समावेश केंद्राच्या जलद सिंचन लाभ कार्यक्रमात करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी आज विधानसभेत केली. या योजनांचा समावेश जलद सिंचन लाभ कार्यक्रमात झाल्यास, याचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला दोनच दिवसांपूर्वी सुरुवात झाली आहे. या अधिवेशनात जनतेचे अधिकाधिक प्रश्न मांडण्याबाबत भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष तथा कराड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले विशेष प्रयत्नशील आहेत. आज अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशीच्या सत्रात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करताना आ.डॉ. भोसले यांनी सहकारी तत्वावरील उपसा सिंचन योजनांचा महत्वाचा विषय सभागृहासमोर मांडला.
ते म्हणाले, ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या शेतामध्ये स्वतःची पाणीपुरवठा योजना करता येत नाही, अशा सगळ्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येत सहकारी तत्त्वावरच्या पाणीपुरवठा योजना सुरु केल्या आहेत. महाराष्ट्रात अशाप्रकारच्या सहकारी उपसा सिंचन योजनांची संख्या मोठी आहे. या योजनांच्या उभारणीसाठी ग्रामीण भागात सहकारी साखर कारखान्यांनीदेखील मदत केली आहे. या योजनांमुळे शेतीचे मोठे क्षेत्र ओलिताखाली आले व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात पर्यायाने राष्ट्राच्या उत्पन्नात मोठी भर पडली. तसेच कृषी औद्योगिक क्षेत्रालादेखील त्याचा चांगला लाभ झाला. याशिवाय ग्रामीण भागात आर्थिक सुबत्ता येण्यास व रोजगाराच्या संधीमध्ये फार मोठी वाढ होण्यास मोलाची मदत झाली.
पण सध्या या योजना अनेक कारणांमुळे अडचणी आल्या आहेत. या योजनांना उर्जितावस्था मिळवून देण्यासाठी शासनाने सहकारी तत्वावरील उपसा सिंचना योजनांचा समावेश, केंद्र सरकारमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जलद सिंचन लाभ कार्यक्रमात करावा, अशी मागणी आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी सभागृहात केली. या योजनांचा समावेश जलद सिंचन लाभ कार्यक्रमात झाल्यास याचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.
Comments
Post a Comment