माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न उच्चधिकार समितीवर नियुक्ती

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न उच्चधिकार समितीवर नियुक्ती

कराड, दि. 20 - महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार असलेल्या उच्चाधिकार समितीची राज्य सरकारने पुनर्रचना केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीत  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, शंभूराज देसाई, प्रकाश आबिटकर, आ. जयंत पाटील, आ. सुरेश खाडे, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. सचिन कल्याणशेट्टी, आ. रोहित आर पाटील, आ. राजेश क्षीरसागर, विधानसभा विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे अशी एकूण 18 सदस्यीय समिती शासनाकडून गठीत करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी 2000 मध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश असलेली उच्चधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला होता. या समितीच्या माध्यमातून सीमावादासंबंधी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. समितीचे निर्णय न्यायालयीन राजकीय स्तरावर प्रभावीपणे मांडले जातात. नवीन सरकार आले की, या समितीची पुनर्रचना केली जाते. त्यानुसार उच्चधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन परिपत्रकान्वये उच्च अधिकार समिती गठित करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्याकरिता सर्वपक्षीय सर्वसमावेशक सदस्यांचा अंतर्भाव असलेल्या उच्चाधिकार समितीची आवश्यकता असल्याने वेळोवेळी नवीन शासन अस्तित्वात आले असता संदर्भातील शासन परिपत्रक अन्वये सदर उच्चअधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली होती त्यानुसार संदर्भाधिन शासन परिपत्रक अधिक्रमित करून उच्च अधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया पार पडून नवीन शासन अस्तित्वात आले असल्याने उच्च अधिकार समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन परिपत्रका अन्वये उच्च अधिकार समितीची पुनर्रचना शासनाच्या मान्यतेने करण्यात आलेली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी (१९ जून) यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.