स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता....

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता; सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी लांबणीवर...

मुंबई दि.28-ओबीसी आरक्षणाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र 92 नगरपरिषदांमध्ये हे ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकाबाबत सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. कारण निवडणुका विषयी आज सुनावणी अपेक्षित सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे

ओबीसी आरक्षणाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र 92 नगरपरिषदेमध्ये हे ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कारण सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. सोबत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रभाग रचने संदर्भात जे बदल झाले ते शिंदे सरकारने बदलले त्या नियमांचे काय होणार? याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. थेट नगराध्यक्ष पदाची निवड याबाबत सुप्रीम कोर्टात निर्णय व्हायला अजून वेळ लागणार आहे. यामुळे या तिन्हीही प्रश्नांची उत्तरे ज्या याचिकेत मिळणार आहे ती सुनावणी आज अपेक्षित होती. मात्र ती सूनावणी आज झालेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सुद्धा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

मे महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य निवडणुका संदर्भात जेव्हा सुनावणी होत होती. त्यावेळी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबण्यावर का पडत आहे. असा सवाल करत सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली होती. पावसाळ्यात निवडणुका घ्या असे देखील आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. मात्र आज प्रकरण यादीत असून देखील यावर सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया आणखी लांबीवर पडण्याची शक्यता आहे. ज्या जिल्हा परिषदांची व पंचायत समितीची मुदत संपली होती त्यांचा कारभार प्रशासकांच्या नेमणूक करून त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. निवडणुका लांबीवर पडल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढवावा लागणार आहे.