सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला धक्का; 'त्या' जागांवरील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच.....

 सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला धक्का; 'त्या' जागांवरील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच.....

ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. आरक्षणाबाबतचा निर्णय जाहीर होण्याआधी जाहीर झालेल्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहे.

दिल्ली दि.28-सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या 365 जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचे ही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याला कोर्टाची अवमानना केली, असे समजण्यात येईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. 

बांठिया आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हेआरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन या प्रवर्गामध्ये ओबीसींचा समावेश करुन त्यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू करण्यास मंजुरी दिली. 

पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर , अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या. 

राज्यात 8 जुलै रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील कमी पाऊस असणाऱ्या 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा व 4 नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला होता. त्या नुसार 18 ऑगस्टला या ठिकाणी निवडणूक होणार होती. त्यावेळी ओबीसी आरक्षण मिळाले नव्हते, त्यामुळे ओबीसी आरक्षण वगळता अन्य जागांचे आरक्षण सोडत ही जाहीर झाली होती व निवडणूक कार्यक्रम सुरू होता अशातच 14 जुलै रोजी पुन्हा हा जाहीर झालेला निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला. 

20 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने बांटिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्याने ओबीसी आरक्षण लागू झाले होते. त्यानंतर आज राज्यातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणासह आज आरक्षण सोडत झाली. याच दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने आज यापूर्वी 17 जिल्ह्यात जाहीर झालेल्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण दिले जाणार नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे राजकीय वातावरणात खळबळ माजली असून ओबीसी आरक्षण मिळाल्याचा आनंद काही ठिकाणी टिकला नाही.आता या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होणार आहेत.